लखिमपुर, डिसेम्बर १६ : ट्राइबेल बेल्ट एण्ड ब्लक क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका गोर्खाहरूलाई भूमि अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने मागसहित हजारौँ गोर्खा नागरिक लखिमपुरमा सडकमा उत्रिएका छन्। अखिल असम गोर्खा छात्र संघ (आग्सु) को पहलमा आज आयोजित विशाल विरोध–समदोलले लखिमपुर नगरलाई काँपाइदियो। गोर्खा समुदायलाई लामो समयदेखि हुँदै आएको उपेक्षा, वञ्चना र अन्यायको विरोधमा आग्सुले जनतालाई साथमा लिएर यो आन्दोलन अघि बढाएको हो।
आजको कार्यक्रम अन्तर्गत लखिमपुर नगरको त्यागक्षेत्रबाट सुरु भएको विशाल समदोल जिल्ला आयुक्तको कार्यालयसम्म पुगेर धरनामा परिणत भयो। धरनापछि जिल्ला आयुक्तमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई स्मारक–पत्र पठाइयो। विरोध कार्यक्रममा सहभागी आग्सुको नेतृत्वले सरकारलाई कडा चेतावनी दिँदै भन्यो कि गोर्खा समुदायलाई संविधान र कानुनले दिएको अधिकारबाट वञ्चित राख्ने काम अब सह्य हुने छैन। ट्राइबेल बेल्ट एण्ड ब्लक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गोर्खाहरूलाई तुरुन्त भूमि अधिकार तथा दीर्घकालीन पाट्टा प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको स्पष्ट माग रहेको छ।
नेतृत्वले उल्लेख गरेअनुसार, बर्दोलोई मन्त्रिपरिषद्को समयदेखि नै गोर्खा समुदायलाई संरक्षित वर्गको रूपमा मान्यता दिँदै आएको इतिहास छ। स्वतन्त्रतापछि लागू गरिएको असम भूमि तथा राजस्व नियमन (संशोधन) ऐन, १९४७ अन्तर्गत एएलआरआरमा दशौँ अध्याय समावेश गरिएको छ, जसको धारा १६० देखि १७१ सम्ममा कमजोर र पिछडिएका वर्गको संरक्षणका लागि विशेष प्रावधानहरू राखिएका छन्। ऐनको धारा १६०(१) ले राज्य सरकारलाई शैक्षिक तथा आर्थिक रूपमा पिछडिएका वर्गको हितका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न अधिकार दिएको छ, किनकि उनीहरूको कल्याण पर्याप्त भूमिमा निर्भर हुन्छ।
स्मारक–पत्रमा थप उल्लेख गरिएअनुसार, धारा १६०(२) अन्तर्गत राज्य सरकारले सरकारी गजेटमार्फत संरक्षित वर्गहरू निर्दिष्ट गर्न सक्छ, र धारा १६१ अनुसार ती वर्गहरूको सघन बसोबास भएको क्षेत्रमा बेल्ट वा ब्लक गठन गर्न सकिन्छ। १९४७ कै ५ डिसेम्बरमा जारी गरिएको अधिसूचनामार्फत ‘नेपाली कृषक/चरवाहा (सामान्यतया गोर्खा)’ लाई संरक्षित वर्गमा समावेश गरिएको तथ्य पनि स्मारक–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
आग्सुले लखिमपुर जिल्ला अर्घ्याचल प्रदेशसँग सीमा जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गोर्खा नागरिकहरूको सुरक्षा र स्थायित्वका लागि भूमि अधिकार अत्यन्त आवश्यक रहेको बताएको छ। साथै, विभिन्न सरकारी अधिसूचनामा ‘नेपाली’ समुदायलाई ‘गोर्खा’ भनेर उल्लेख गरिएको हुँदा, व्यवहारिक रूपमा पनि नेपाली कृषकलाई गोर्खा भनेर मान्यता दिन माग गरिएको छ, ताकि उनीहरूले ट्राइबेल बेल्ट एण्ड ब्लकभित्र भूमि अधिकार प्राप्त गर्न सकून्।
आन्दोलनकारीहरूले स्पष्ट शब्दमा भनेका छन् कि यदि २०२६ को निर्वाचनअघि गोर्खा समुदायलाई भूमि अधिकार प्रदान गरिएन भने, आगामी दिनमा इभिएममार्फत सरकारलाई कडा जवाफ दिन बाध्य हुनेछन्। विभिन्न संगठनहरूका फरक–फरक मागहरूबीच यसपटक गोर्खा समुदाय एकजुट भई आफ्नो अस्तित्व र अधिकारका लागि सडकमा उत्रिएको यो आन्दोलनले असमको राजनीति र प्रशासनमा गहिरो प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।
प्रतिवेदन: युवराज कटोवाल- सभापति,लखिमपुर जिला समिति (आग्सु) ।
