धेमाजी, दिसेम्बर 10 : गत केही दिनअघि मुर्कोङ सीलेक ट्राईबेल्ट क्षेत्र तथा ब्लक भित्र बसोबास गर्दै आएका गोर्खा समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको भूमि समस्याहरूलाई लिएर एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो। उक्त कार्यक्रममा समुदायका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय बुद्धिजीवी, विभिन्न गाउँस्तरका सरोकारवाला व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। विशेष रूपमा, जोनाई राजह चक्र विषया कार्यालयका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रही गोर्खा समुदायका नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै समस्याका मुख्य बिन्दुहरूमा विस्तृत रूपमा विचार–विमर्श गरिएको थियो।

कार्यक्रमको मुख्य एजेण्डा ट्राईबेल्ट क्षेत्र तथा ब्लक अन्तर्गत गोर्खा समुदायका नागरिकहरूले दशकौँदेखि भोग्दै आएको जमीन–सम्बन्धी अन्याय, ढिलाइ र कागजी त्रुटिहरू थिए। धेरैजसो परिवारले आफ्नो वास्तविक बसोबास, अधिकार र कागजात हुँदाहुँदै पनि नाम मिलान, अभिलेख अद्यावधिक नहुनु, अनलाइन आवेदन अस्वीकार हुनु, मृतक भनेर घोषणा गरिनुजस्ता गम्भीर समस्याहरू सामना गर्दै आएका छन्। छलफलको क्रममा समुदायका प्रतिनिधिहरूले यी समस्या केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक प्रभाव बोकेका गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरे।

उक्त सभामा विशेष रूपमा सेरेन सीमेन् अन्तर्गतका रोशन उपाध्यायको विषय विस्तृत रूपमा उठ्यो। रोशन उपाध्यायको भूमि आवेदन “मृत व्यक्तिको नाम रहेको” भन्दै नाकास गरिएको घटना समुदायको प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरियो। परिवार र स्थानीयवासीको अनुसार रोशन उपाध्याय पूर्ण रूपमा जीवित, स्थायी रूपमा त्यही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका र सबै आवश्यक कागजात पनि उपलब्ध गराइएका छन्। यस्तो संवेदनशील त्रुटिले प्रशासनिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै धेरै गोर्खा परिवार पनि यस्तै समस्यामा परिरहेको उल्लेख वक्ताहरूले गरे।

यस विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै जोनाई राजह चक्र विषया कार्यालयका उपस्थित प्रतिनिधिहरूले समुदायको गुनासो गम्भीर रूपमा सुने। कार्यक्रममै उक्त विषय उठेपछि चक्र विषया प्रतिनिधिले “गोर्खा समुदायका जति पनि भूमि आवेदनहरू नाकास भएको अवस्थाहरू छन्, ती सबैलाई पुनः परीक्षण गरी आवश्यक सुधारसहित पुनर्विचार गरिनेछ” भनी स्पष्ट रूपमा आश्वासन दिए। साथै भविष्यमा यस्ता प्रशासनिक त्रुटि नहोस् भन्नका लागि कार्यालयप्रमुख स्तरमै अभिलेख हेर्ने प्रक्रिया कडाइका साथ अघि बढाइने बताइएको थियो।

चक्र विषया प्रतिनिधिले नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै गोर्खा समुदायको लामो समयदेखि दबिएको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रशासन संवेदनशील र उत्तरदायी बन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। स्थानीयवासीहरूले पनि यस्तो सकारात्मक प्रतिक्रिया र आश्वासनप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।

कार्यक्रम समापनमा उपस्थित समुदाय प्रतिनिधिहरूले भूमि अधिकार केवल कानुनी विषय नभई पहिचान, अस्तित्व र भविष्यको सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले प्रशासनले द्रुत, न्यायपूर्ण र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने धारणा राखे। अन्त्यमा, सम्पूर्ण गोर्खा समुदायका आवेदनहरू पुनरावलोकन हुने आश्वासनसँगै कार्यक्रम सकारात्मक वातावरणमा सम्पन्न भयो।

प्रतिवेदन: सोमराज पुरी- सभापति, धेमाजी जिला समिति ( आग्सु) ।