२५ नोभेम्बर २०२५, गुवाहाटी — असम राज्यका कम्मी, दमाई र सार्की समुदायलाई संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति (SC) को मान्यता दिलाउन लक्षित ऐतिहासिक र निर्णायक आन्दोलनको घोषणा आज All Assam Gorkha Scheduled Caste Demand Committee द्वारा अत्यन्त औपचारिकरूपमा गुवाहाटीस्थित चचलमा गरिएको छ। समितिको यस पहललाई थप वैधानिकता, संगठनात्मक शक्ति तथा नैतिक समर्थन प्रदान गर्न All Assam Gorkha Students’ Union (AAGSU) का केन्द्रीय सभापति तथा AAGSU केन्द्रीय समितिको उच्च–स्तरीय प्रतिनिधि मण्डल स्वयं उपस्थित रही विशेष सक्रियता जनाइएको तथ्य विशेष रूपमा उल्लेखनीय रह्यो।

चार प्रमुख संगठन — भारतीय कम्मी उन्नयन परिषद् (BKUP), अखिल असम गोर्खा विश्वकर्मा समाज, अखिल असम गोर्खा दमाई समाज, र अखिल असम गोर्खा सार्की समाज — को संयुक्त आव्हानमा आयोजित उक्त कार्यक्रममार्फत दशौँ दशकदेखि गोर्खा समुदायका यी तीन श्रेणीले भोग्दै आएको संरचनागत, सामाजिक र संवैधानिक विमुखताबारे गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै अब राज्यभरि चरणबद्ध तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन प्रारम्भ भयो ।

समितिका पदाधिकारीहरूले स्पष्ट पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्दै भने कि सन् १९५६ मा संविधानको धारा ३४१(२) अन्तर्गत कम्मी, दमाई र सार्की समुदायलाई देशव्यापी रूपमा अनुसूचित जाति सूचीमा समावेश गरिएको थियो। पश्चिम बंगाल र सिक्किममा यो मान्यता आजसम्म कार्यान्वित रहँदा पनि असममा भने आजसम्म सो मान्यता कार्यान्वयन नहुनुले समुदायहरू असमानता र सामाजिक वञ्चनाको गम्भीर चक्रमा फसिरहेका छन्, जसले उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, व्यवस्थापकीय पहुँच तथा सामाजिक उन्नतिको सबै सूचकाङ्कमा अत्यन्त पछाडि पारेको स्मरण गराइयो।

कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष शानबिर सोनार तथा महासचिव कृष्ण सुन्दासले अत्यन्त सभ्य तथा औपचारिक भाषामा राज्य र केन्द्रका सम्बन्धित निकायहरूमा विगत लामो समयदेखि यस मुद्दा प्रस्तुत गरिँदै आए पनि आजसम्म कुनै ठोस प्रशासनिक वा कानुनी निर्णय नआएकाले अब जनआन्दोलन अपरिहार्य भएको बताउँदै यस्तो जनदबाबले मात्र राज्यलाई संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न बाध्य पार्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यसै क्रममा, कार्यक्रमकै अवसरमा माननीय मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त विश्व शर्मालाई सम्बोधन गरिएको विस्तृत स्मरणपत्र संघीय रूपमै प्रेरण गरिएको छ। सो स्मरणपत्रमा समितिले विगत वर्षहरूमा तत्कालीन मुख्यमन्त्रीहरू, असम सरकारका WPT&BC मन्त्रीहरू, केन्द्रीय समाज न्याय एवं सशक्तिकरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय अनुसूचित जाति आयोग, सम्माननीय सांसद तथा विधायकहरू लगायत सबै निकायमा गरिएको लिखित अनुग्रह एवं ज्ञापनहरूको विस्तृत शृंखला समावेश गरिएको छ।

स्मरणपत्रमा विशेष रूपमा उल्लेख गरिएको छ कि—
असम विधानसभामा विधायक गनेश लिम्बुले यो विषय पटक–पटक उठाएका छन्,
त्यससँगै असम गोर्खा सम्मेलन र अखिल असम गोर्खा छात्र संघ (AAGSU) ले निरन्तररूपमा समुदायको संवैधानिक अधिकारका पक्षमा धारणा अभिव्यक्त गर्दै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा, आजको कार्यक्रममा AAGSU केन्द्रीय सभापतिको प्रत्यक्ष सहभागिता तथा AAGSU केन्द्रीय समितिको औपचारिक प्रतिनिधि मण्डलको उपस्थितिले यो आन्दोलन केवल सामाजिक माग नभई सम्पूर्ण गोर्खा समुदायको साझा र ऐतिहासिक दायित्वको रूपमा स्थापित भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

समितिले घोषणा गरेको आगामी आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा राज्यका प्रमुख–प्रमुख जिल्लाहरूमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, मौन धर्ना, जनसभा, हस्ताक्षर अभियान, आवश्यकता परे राजधानीमा विशाल जन–आन्दोलनसमेत सञ्चालन गरिनेछ। यी सबै क्रियाकलापहरू पूर्णतः लोकतान्त्रिक, अहिंसात्मक तथा संवैधानिक मापदण्डअनुसार हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता समितिले व्यक्त गरेको छ।

स्थानीय तथा राष्ट्रिय सरोकारधारी निकायहरूलाई सम्बोधन गर्दै समितिले भनेको छ कि— “असम सरकारले हालैका वर्षमा असमिया सनातनी संस्कृतिको संरक्षण र राज्यको सामाजिक संरचना सुदृढीकरणका दिशामा महत्वपूर्ण, साहसिक तथा परिणाममुखी निर्णयहरू लिएको छ। यस पृष्ठभूमिमा हाम्रो ऐतिहासिक पीडा, बर्षौँको सामाजिक बहिष्कार र संवैधानिक अधिकारको मागलाई पनि समान गम्भीरतासाथ सम्बोधन गरिनु नै आजको आवश्यकता हो।”

कार्यक्रममा सहभागी AAGSU को केन्द्रीय टोलीले पनि अत्यन्त सभ्य भाषामा समर्थन व्यक्त गर्दै कम्मी, दमाई र सार्की समुदायको माग केवल एउटै समुदायको अधिकार–संघर्ष नभई, असम राज्यभित्र सामाजिक न्याय, समान अवसर र सर्वांगीण समावेशिताको मूल्यमान्यताको संरक्षणसँग जोडिएको प्रश्न भएको अभिव्यक्त गर्यो।
केन्द्रीय सभापतिले स्पष्टरूपमा भने— “AAGSU सदैव उत्पीडित, वञ्चित र अधिकारविहीन समुदायहरूको न्यायका पक्षमा उभिनेछ। यो ऐतिहासिक अभियानलाई AAGSU को पूर्ण नैतिक तथा संगठनात्मक समर्थन रहनेछ।”

अन्ततः, समितिले राज्य सरकार तथा माननीय मुख्यमन्त्रीसमक्ष विनम्र अनुरोध गर्दै संविधानद्वारा प्रदान गरिएको “अनुसूचित जाति मान्यता” शीघ्र कार्यान्वयन गरी दशकौँदेखि बञ्जित समुदायलाई राज्यको मुख्यधारमा समानरूपमा अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गरिनुपर्ने निष्कर्ष व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम सम्पन्न गरियो।

प्रतिवेदन: मोहन बिश्वकर्मा- खेलकुद सचिव (आग्सु)